The Indian government’s proposal for simultaneous national and state elections, known as the ‘One Nation, One Election’ bill, faced a significant setback in Parliament. Introduced by Law Minister Arjun Ram Meghwal, the bill secured 269 votes in favor and 198 against, falling short of the required two-thirds majority in the lower house.
Proponents argue that synchronizing elections would reduce campaign costs and administrative burdens, allowing politicians to focus more on governance. However, opposition parties contend that the bill undermines federalism and could unfairly benefit ruling parties at both state and national levels.
The bill’s defeat highlights the opposition’s growing influence in Parliament, especially after recent electoral gains that have diminished the ruling party’s majority. Implementing simultaneous elections would require constitutional amendments and approval from all states and federal territories, making future attempts to pass similar legislation challenging.
This development underscores the complexities of electoral reform in India and the critical role of consensus in enacting significant constitutional changes.
Hindi:-
वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल: क्या विपक्ष ने संसद में जीत दर्ज की?
भारतीय सरकार द्वारा प्रस्तुत ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ बिल को संसद में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किए गए इस विधेयक के पक्ष में 269 वोट और विपक्ष में 198 वोट पड़े, लेकिन यह दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में असफल रहा।
बिल के समर्थकों का तर्क है कि एक साथ चुनाव कराने से चुनाव खर्च और प्रशासनिक बोझ कम होगा, जिससे राजनेता शासन पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। वहीं, विपक्ष का मानना है कि यह बिल संघवाद को कमजोर करता है और सत्तारूढ़ दल को राज्यों और केंद्र में अनुचित लाभ दिला सकता है।
इस विधेयक का खारिज होना संसद में विपक्ष की बढ़ती ताकत को दर्शाता है, खासकर हालिया चुनावी बढ़त के बाद, जिसने सत्तारूढ़ पार्टी की बहुमत को कमजोर किया है। वन नेशन, वन इलेक्शन लागू करने के लिए संविधान में संशोधन और सभी राज्यों की सहमति की जरूरत होगी, जिससे इस तरह के कानून को पारित कराना भविष्य में और कठिन हो सकता है।
यह घटनाक्रम भारत में चुनावी सुधारों की जटिलता और बड़े संवैधानिक बदलावों के लिए आम सहमति की जरूरत को उजागर करता है।
Source: AP News, Hindustan Times
Like This Also Read- Vishal Mega Mart IPO Allotment Announced: Check Your Status Online
