On August 9, 2024, the Supreme Court of India delivered a significant verdict in the Delhi Excise Policy case involving former Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. The court overturned the earlier judgment that had denied bail to Sisodia, granting him interim bail on health grounds. The decision is a major relief for Sisodia, who had been incarcerated for several months in connection with allegations of corruption linked to the Delhi government’s excise policy.
The Supreme Court’s ruling emphasized that Sisodia’s continued detention was no longer justified given his health condition and the nature of the charges against him. The court’s decision came after a detailed examination of the evidence and arguments presented by both the defense and the prosecution.
This verdict is a crucial development in the ongoing investigation into the Delhi Excise Policy, which has been a point of contention and political debate. The case will continue to unfold as investigations proceed and legal proceedings advance.
Hindi:-
17 महीने बाद जेल से रिहा होंगे “मनीष सिसोदिया” दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
9 अगस्त 2024 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में पूर्व दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने सिसोदिया को उनकी स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर अंतरिम जमानत दी, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली। सिसोदिया कई महीनों से हिरासत में थे, और उनके खिलाफ दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी से जुड़ी भ्रष्टाचार की आरोपों की जांच चल रही थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया की जारी हिरासत अब उनके स्वास्थ्य और आरोपों की प्रकृति के मद्देनजर उचित नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद, सिसोदिया के वकील और अभियोजन पक्ष ने विस्तृत तर्क और सबूत प्रस्तुत किए।
यह फैसला दिल्ली एक्साइज पॉलिसी के मामले में एक महत्वपूर्ण विकास है, जो राजनीतिक बहस और विवाद का विषय रहा है। मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
Source: Amar Ujala
